the shared knowledge place

The article was against over dependence on modern weaponry in security matters. The need of training the ground level and the mangegerial level responders to such threats was emphasised. The need of having proper training to face such a threat with any available weapon is more important rather than cribbing about the terrorists having better quality weapons. The training need was re-emphasised.

मुंबईवरच्या दहशती हल्ल्यांना महिना उलटून गेल्यावरही अजून नवी दले, अधिक पैसे आणि उत्तम शस्त्रे पुरवण्याच्या घोषणा चालू आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे जे प्रशिक्षण त्याविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही. दहशतवादाचा बिनतोड सामना करावयाचा असेल तर पोलिस दलांना नव्हे तर मीडिया आणि सामान्य नागरिकांनाही प्रशिक्षण द्यावे लागेल. ..... मुंबईतील दहशती हल्ल्यानंतर सगळीकडे उगाचच सुरक्षेसंबंधी धावाधाव सुरू झाली. प्रसारमाध्यमे आणि सरकारी लालफितीने लगेचच आपण कसे सजग झालो आहोत, हे दाखवण्याचा देखावा केला. मुंबईत 'फोर्स वन'ची स्थापना झाली, केंद सरकारने एनएसजीची एक तुकडी महाराष्ट्रात तैनात करण्याची तयारी दाखवली. त्यांना हत्यारे कोणती देणार, पैसा किती खर्च होणार याच्या बातम्याही झळकल्या. हेकलर कोश, उझी सबमशीन गन, एके-४७, स्पीडबोट, रडार हे सारे शब्द सामान्य माणूसही बोलू लागला. सगळीकडे असा आभास निर्माण झाला की आता पैसे ओतले म्हणजे आपण आधीपेक्षा जास्त सुरक्षित नक्कीच झालो आहोत. पण या सर्व नवनाट्यात एक गोष्ट कुठेच दिसली वा जाणवली नाही. ती म्हणजे असल्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षण. हे प्रशिक्षण पोलिस, मुलकी अधिकारी आणि सामान्य जनतेलाही आवश्यक आहे. मुंबई पोलिसांत चकमकी करणारे अनेक अधिकारी आहेत. पण त्यांची गाठ कोणाशी असते? दगडी चाळ किंवा धारावीत राहणाऱ्या एखाद्या अर्धशिक्षित, बेकार तरुणाशी. त्याला कोणी हत्यार चालवण्याचे पद्धतशीर प्रशिक्षण दिलेले नसते. हत्यारात गोळ्या भरायच्या आणि दहापंधरा फुटांवरून नेम साधायचा, एवढेच त्यांचे प्रशिक्षण. हे ज्यांच्यावर गोळ्या झाडतात ते एकतर बेसावध तरी असतात किंवा भेदरलेले. ती व्यक्ती गोळीबार करणाऱ्याचा काय प्रतिकार करणार? त्यामुळे या बेकार तरुणाची एकदोन हत्या केल्यानंतर 'शार्पशूटर' अशी (अप)कीतीर् होत असली तरी त्याचे गोळीबाराचे कौशल्य प्राथमिकच असते. अशा कथित शार्पशूटरला उडवण्याची टीप पोलिसांना मिळते तेव्हा स्थळ, काळ माहीत असते. मग या ठिकाणी पोलिस 'फिल्डिंग' लावतात. नंतर चकमकीत गुंड ठार होतो. अशा या अतिशय खालच्या दर्जाच्या 'शत्रू'ची आणि विरोधाची आपल्या पोलिसांना सवय आहे. या नैपुण्याच्या जोरावर उत्कृष्ट प्रशिक्षित दहशतवाद्यांशी मुकाबला केल्यावर काय होते, ते आपण पाहिले. मात्र, त्याचे परिणाम समजावून घेण्याचा प्रयत्न आजही होत नाही. कामा हॉस्पिटलजवळचा अधिकाऱ्यांवरचा हल्ला, 'ताज'मधील कुलाबा पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखाच्या हालचालींचे तसेच सीएसटीमधील रेल्वे पोलिसांच्या हालचाली, या साऱ्यांचे चित्रण पाहता ही कमतरता जाणवते. अर्थातच, यात लढणाऱ्या पोलिसांचा व अधिकाऱ्यांचा काहीही दोष नाही. हाती येईल ते शस्त्र हाती घेऊन स्वत:ची बुद्धी वापरून स्वत:च्या जीवावर उदार होण्याचे त्यांचे शौर्य तारीफ-ए-काबील आहेच. पण या सर्वांना गोळीबार व त्याच्याशी संलग्न अशा स्वत:च्या व इतरांच्या हालचालींच्या मूलभूत ज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळाले असते तर आपल्याला बरीच हानी टाळता आली असती. कदाचित् पुढच्या चकमकी काही तासांनी तरी कमी करता आल्या असत्या. यात या सर्वांकडे हत्यार कोणते होते, याचे महत्त्व खूप कमी आहे. महत्त्व आहे, ते अशा हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रशिक्षणाला. सीएसटीमधील हल्ल्याला रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी सुनियोजित, प्रशिक्षणातून उमटणारे उत्तर दिले असते तर दहशतवादी मारले गेले नसते कदाचित; पण ते इतक्या सहज कामा हॉस्पिटलपर्यंत पोचले नसते. मीडियात यातल्या काही क्षणांची जी चित्रे आलीत ती पुरेशी बोलकी आहेत. एका जवानाने सहकाऱ्याला खटका उघडता येत नव्हता म्हणून त्याची बंदूक घेऊन व जमिनीवर गुडघे टेकत दहशतवाद्यावर गोळ्या चालवल्या. पण हे करताना त्याने कोणताही आडोसा घेतला नाही. हे शौर्याचे नव्हे तर प्रशिक्षणातील कमतरतेचे लक्षण आहे. हीच गोष्ट इतर ठिकाणच्या रेल्वे पोलिसांनाही लागू होते. प्रवासी थांबायच्या कक्षातून, खांबांच्या मागून डोकावत शत्रूचा अंदाज घेणे हे नियोजित प्रतिक्रियेत मोडत नाही. आता या साऱ्यांना केवळ अत्याधुनिक शस्त्रे देऊन उपयोग होणार नाही. परिणाम होईल तो प्रशिक्षण व त्यानंतर सतत दिल्या जाणाऱ्या सरावामुळेच. आपल्याकडे या दोन्ही बाबतीत आनंदच आहे. मग केवळ उत्तम हत्यार हातात येऊन काय साधणार? प्रत्येक सुरक्षा गटाला समोर ठाकू शकणाऱ्या विशिष्ट परिस्थिती व प्रसंगांचे प्रशिक्षण दिले जाते. सैन्याला जसे पोलिसांचे काम जमणार नाही तसेच पोलिसांनाही सैन्याप्रमाणे हालचाली करता येणार नाहीत. तरीही भारतातील महानगरांमधील परिस्थिती पाहता पुढच्या पाच वर्षांमधील आव्हानांचा अंदाज घेऊन त्यानुसार पोलिसांच्या प्रशिक्षणात तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या साधनसामग्रीत तातडीने सुधारणा करायला हव्यात. एखादी घटना घडल्यावर असे काही होईल, असे आम्हाला वाटलेच नव्हते. म्हणून आमची प्रतिक्रिया तोकडी पडली, अशी अपमानास्पद प्रतिक्रिया नंतर देण्याची पाळी येऊ नये म्हणून काही हालचाली होताना दिसत नाहीत. वेगवेगळ्या संकटांना तोंड देताना कसे वागायचे, प्रतिकार कसा करायचा याचे प्रशिक्षण सर्व स्तरांमधील पोलिसांना तसेच मुलकी अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यकच आहे. पुढचा मुद्दा आहे तो अशा घटना मीडिया कशा कव्हर करतो हा. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला अशा घटनांच्या बातम्या कशा द्यावयाच्या, काय टाळायचे आणि काय दाखवायचे याच्या अत्यंत स्पष्ट कायमस्वरुपी, मूलभूत सूचना ताबडतोब द्यायला हव्यात. या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. ती होते का, हे तपासण्याचे काम माहिती खात्याकडे असायला हवे. अशा घटनांमध्ये प्रत्यक्ष गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांनी सगळी माहिती द्यावी, अशी मीडियाने अपेक्षा करू नये. त्यांना अशावेळी इतर अधिक महत्त्वाची कामे असू शकतात. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने बेजबाबदारपणाचा कळस केला, यात शंकाच नाही. कुठली बातमी कशी व केव्हा द्यायची, याचे कोणाला काही सोयरसुतकच नव्हते. काहीही करून कोणती ना कोणती 'ब्रेकिंग न्यूज' द्यायची याच्या चढाओढीत ही माध्यमे कारवाईचा कसा बोजवारा उडवू शकतात, याचे जिवंत उदाहरण मुंबईत घडले. ते म्हणजे, शेवटच्या दिवशी 'नरीमन हाऊस'वर हेलिकॉप्टरमधून उतरणाऱ्या कमांडोंच्या कारवाईचे थेट प्रक्षेपण. 'व्हेन फ्रेंड्स लाइक दीज, हू नीड्स एनिमीज?' ही इंग्रजीतील म्हण यावेळी आठवते. याचबरोबर सामान्य नागरिकांनी अशावेळी कसे वागावे, याचेही प्रशिक्षण असायला हवे. याबाबत काही वृत्तपत्रे व वाहिन्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराखेरीज सरकारी पातळीवर सामसूम दिसते. अशा घटना घडतात तेव्हा तेथे प्रथम पोहोचणाऱ्यांना 'र्फस्ट रिस्पाँडर' म्हणतात. हे प्रथम पोहोचणारे नीट वागले तर मदत होते नाहीतर मोठा अडथळा होतो. जखमींना अचूक मदत, हल्लेखोरांची माहिती, तातडीने योग्य ठिकाणी संपर्क साधणे या गोष्टी हे र्फस्ट रिस्पाँडर करू शकतात. पण त्यासाठी अशावेळी गडबडून न जाता वेगाने काम करण्याचे प्रशिक्षण मिळायला हवे. अशावेळी र्फस्ट रिस्पॉन्स म्हणजे काय, हे सरकारी अधिकाऱ्यांना तरी ठाऊक आहे का? प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्कालिन यंत्रणेच्या बैठका कशा होतात, हे लोकांना समजले तर ते संतप्त होऊन मोचेर् काढल्याशिवाय राहणार नाहीत. अधिकाऱ्यांनाच काही माहीत नाही तर सामान्य नागरिकांना कोण शिकवणार? सैन्यदलांमध्ये 'इट इज नॉट द गन बट द मॅन बिहाइंड द गन विच मेक्स द डिफरन्स' अशी फार जुनी पण सार्थ म्हण आहे. एके-४७ हातात घेतलेल्या पोलिसाचे मनोबल चांगले नसेल, त्याचे योग्य प्रशिक्षण झाले नसेल, त्याला कामाचा उद्देश कळत नसेल आणि मुख्य म्हणजे त्याला त्या कामाचा अभिमान वाटत नसेल तर एके-४७ कशी परिणामकारक ठरणार? तेव्हा आता लोकप्रतिनिधी, पोलिस यंत्रणा व इतर सरकारी अधिकारी-नेते यांनी लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याच्या आजवर वापरलेल्या युक्त्या सोडून द्याव्यात. तरच दहशतवादाला परिणामकारक प्रत्युत्तर कसे द्यायचे याचा गांभीर्याने विचार तसेच आखणी करता येईल.